 |
काठमाडौं– संविधानसभाबाट घाेषणा भएकाे नयाँ संविधानपछिकाे पहिलाे सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ कराेड रूपैयाँकाे पहिलाे बजेट ल्याएकाे छ। केहीले बजेटकाे अाकार ठूलाे भयाे भनिरहेका छन् भने केहीले 'कनिका छराइ' भएकाे पनि बताइरहेका छन्। काेही भने कार्यान्वयनमै समस्या देख्छन् त काेही पार्टीगत लाभका लागि चुनाबमुखी बजेट ल्याएकाे भनेर अालाेचना गरिरहेका छन्।
यसै प्रतिक्रिया र अालाेचनाहरूकाे पृष्ठभूमीमा हेराैं, केपी शर्मा अाेली नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएकाे बजेटका १० बिशेषताः
१. वृद्ध भत्ता वृद्धिः चालू आर्थिक वर्षसम्म मासिक १ हजारका दरले दिईंदै आएको ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकहरुले अब २ हजारका दरले प्राप्त गर्ने छन्। योसँगै एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जातिलगायतलाई दिइंदै आएको भत्ता रकम पनि दोब्बर हुने भएको छ।
२. कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धिः आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यस अनुसार २५ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएको अधिकृत स्तरका कर्मचारीले अब मासिक तलब अब ३१ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन्।
३. सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमाः सरकारले ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लाका सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ।
४. सबै नेपालीको बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य बैंक खाताः सरकारले सबै नेपालीले बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पनि बैंक खातामार्फत नै अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
५. अायकर छूटः सरकारले आयमा लाग्ने करको सीमा बढाएर व्यक्तिको आयमा ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तीको आयमा ४ लाखसम्म कर छूट हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
६. स्वदेशी पूँजीमै द्रूत मार्ग बनाउने तत्परताः निजगढ–काठमाडौं द्रूत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी पूँजीमै बनाउने तत्परता स्वरुप सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनु नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा नै बोलेका थिए।
७. अखबारी कागजमा भन्सार छूट र पत्रकारलाई उपचार छूटः सञ्चार माध्यमहरुले अखबार छाप्नका लागि भिœयाउने गरेको कागजमा सरकारले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा ५० स्वास्थ्य शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ।
८. संघीय प्रदेशहरुमा समावेशी एक एक पूर्वाधारः संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय संरचना अनुसार सरकारले सातै प्रदेशमा एक एक ओटा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ३ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र, १ हजार विगाहा क्षेत्रफलमाथिका औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद मैदानलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।
९. घरघरमा विजुली, जनजनमा शेयर र पूर्वाधार करः सरकारको बहुमत शेयर(५१ प्रतिशत) र आम इच्छुक नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने । उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलिमय पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर रु. ५ का दरले कर लगाई संकलन हुने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मिलाउने भएको छ।
१०. रेल मार्ग र पानी जहाजः पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने, बर्दीबास–सिमरा रेलमार्गमा ट्रयाक बिच्छ्याउने कार्य शुरु गरिने, सुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारअनुसार समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज सञ्चालनको कानूनी तथा संरचनागत तयारी गर्ने पनि उल्लेख छ।
१. वृद्ध भत्ता वृद्धिः चालू आर्थिक वर्षसम्म मासिक १ हजारका दरले दिईंदै आएको ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकहरुले अब २ हजारका दरले प्राप्त गर्ने छन्। योसँगै एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जातिलगायतलाई दिइंदै आएको भत्ता रकम पनि दोब्बर हुने भएको छ।
२. कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धिः आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यस अनुसार २५ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएको अधिकृत स्तरका कर्मचारीले अब मासिक तलब अब ३१ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन्।
३. सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमाः सरकारले ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लाका सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ।
४. सबै नेपालीको बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य बैंक खाताः सरकारले सबै नेपालीले बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पनि बैंक खातामार्फत नै अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
५. अायकर छूटः सरकारले आयमा लाग्ने करको सीमा बढाएर व्यक्तिको आयमा ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तीको आयमा ४ लाखसम्म कर छूट हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
६. स्वदेशी पूँजीमै द्रूत मार्ग बनाउने तत्परताः निजगढ–काठमाडौं द्रूत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी पूँजीमै बनाउने तत्परता स्वरुप सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनु नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा नै बोलेका थिए।
७. अखबारी कागजमा भन्सार छूट र पत्रकारलाई उपचार छूटः सञ्चार माध्यमहरुले अखबार छाप्नका लागि भिœयाउने गरेको कागजमा सरकारले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा ५० स्वास्थ्य शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ।
८. संघीय प्रदेशहरुमा समावेशी एक एक पूर्वाधारः संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय संरचना अनुसार सरकारले सातै प्रदेशमा एक एक ओटा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ३ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र, १ हजार विगाहा क्षेत्रफलमाथिका औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद मैदानलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।
९. घरघरमा विजुली, जनजनमा शेयर र पूर्वाधार करः सरकारको बहुमत शेयर(५१ प्रतिशत) र आम इच्छुक नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने । उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलिमय पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर रु. ५ का दरले कर लगाई संकलन हुने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मिलाउने भएको छ।
१०. रेल मार्ग र पानी जहाजः पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने, बर्दीबास–सिमरा रेलमार्गमा ट्रयाक बिच्छ्याउने कार्य शुरु गरिने, सुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारअनुसार समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज सञ्चालनको कानूनी तथा संरचनागत तयारी गर्ने पनि उल्लेख छ।
|
0 comments:
Post a Comment